ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮਾਮਲਾ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਸੇਖੋਂ, ਕਿਹਾ- 'ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ'

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅੱਜ ਸਰਵਉੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿਧਾਇਕ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਬ ਉੱਠਣ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧ (Amendment) ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ-ਪੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ 'ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ' ਅਤੇ 'ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ' ਦਾ ਸਰਵ-ਸਾਂਝਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026' ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੇਖੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।